DD Punjab news : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने आम सत्र के दौरान एक प्रस्ताव के जरिए आरोप लगाया कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए एसजीपीसी द्वारा भरे गए 26 लाख फॉर्म राष्ट्रपति को भेजने के मामले में राज्यपाल बैठक के लिए समय नहीं दे रहे हैं। सत्र में केंद्र सरकार से मांग की गई कि वह बलवंत सिंह राजोआना के मामले पर तुरंत विचार करे और उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दे।
कल सत्र के दौरान सिख मुद्दों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पारित किये गये, जिन्हें नारों की गूंज के बीच मौजूद सदस्यों ने मंजूरी दे दी। बंदी सिंह की रिहाई के अलावा, प्रस्तावों में एसजीपीसी के वोट बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने, पंजाबी भाषा के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने, पाकिस्तान में सिख विरासत के संरक्षण की मांग करने और पंजाब के पानी के पक्ष में खड़े होने की भी घोषणा की गई।
